हुम्ला । इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले वैशाख २६ गते जिल्ला कारागारको संयुक्त रुपमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनमा जिल्ला कारागारको अवस्था बुझ्नुका साथै कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र थुनुवाहरूको बारेमा जानकारी लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले बताउनु भयो ।
अनुगमनका क्रममा कैदी बन्दी र थुनुवाहरूले कारागारको भवन नभएका कारण कैदी र थुनुवाले सँगै सुत्नु पर्ने समस्याका साथै कोठाको समेत अभाव रहेको कैदीबन्दी बाँचबहादुर बुढाले गुनासो गर्नु भयो । उहाँले शौचालय सफा गर्ने फिनाइलको अभाव, जिल्ला अदालतबाट पेशी आएको समेत जानकारी नहुने, तातो पानी तताउने जग समेत उपलब्ध नभएको लगायतका समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हुम्लामा रहेका कैदीबन्दीले जिल्ला बाहिर स्थानान्तरणको माग गरे पनि समयमै स्थानान्तरण नदिने कैदीबन्दी हर्स कामीले गुनासो गर्नुभयो । आफू मुटुको रोगी भएकोले जिल्ला बाहिर स्थानान्तरण गर्न माग गरेको भए पनि हालसम्म जिल्ला कारागारले सुनुवाइ नगरेको कामीले गुनासो गर्नुभयो ।
अनुगमन गर्दा कैदी बन्दीहरूले जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको हेरचाह गर्नका लागि मानव अधिकार आयोगको कार्यालय स्थापना गर्न आयोगको टोलीसँग अनुरोध गरेका थिए । हाल कैदीबन्दी दुई जना, अनुसन्धान घेरामा तीन जना र नौ जना पुर्पक्षमा गरी १४ जना कारागारको भवन नहुँदा प्रहरीको हिरासतमा कोचाकोच गरी बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी रविन्द्र खनालले बताउनुभयो ।
२१ जना क्षमता भएको जिल्ला कारागार निर्माणका क्रममा रहेको र निर्माणपछि कैदीबन्दीलाई आवास सहज हुने जिल्ला कारागार कार्यालयका जेलर जीवन रुपाखेतीले जानकारी दिनुभयो । १४ जना मध्ये एक जना महिला र १३ जना पुरुष कैदीबन्दीहरू रहेका छन् । मुटु रोगी कामीको जिल्ला बाहिर स्थानान्तरणको चिठी आइसकेको र अबको केही दिनमा बाँके जिल्ला कारागारमा पठाउने उहाँले बताउनु भयो । एक जना एचए र एक जना अहेबको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति नहुँदा कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा भने केही समस्या हुने गरेको जेलर रुपाखेतीको भनाइ छ ।
जिल्ला कारागारमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सिफारिस गर्ने प्रमुख बास्तोलाको भनाइ छ । अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोला, मानव अधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्की, शृजना श्रेष्ठ र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंह लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।