हुम्ला । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाको लागि रोम विधान पारित गरिएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै संसारभर अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइने गरिन्छ । विभिन्न कालखण्ड युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान पारित गरिएको थियो ।
हालसम्म रोम विधानको पक्षमा १ सय २३ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेर यो विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन भने दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिप्सलगायत देश पनि रोमपक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल रोमपक्ष राष्ट्र अझैसम्म नहुँदा यहाँ युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवतता विरुद्धका अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु खुलेआम देश तथा विदेशमा घुमिरहेका छन् ।
उनिहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन लगाई अदालतको कठघेरामा उभ्याई पीडित परिवारलाई न्याय दिन नेपाल रोमपक्ष राष्ट्र बनाउन औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अगुवाइमा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले साउन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ७७ वटै जिल्लामा नागरिक संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुलाई १७ को अवसर पारेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको इन्सेक हुम्लाका प्रतिनिधि नन्द सिंहले जानकारी दिए ।
‘पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरु मध्य रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझावप्रति पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालिन सरकारको क्याविनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।’
हुम्ला जिल्लाबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाका अध्यक्ष राजन रावत, अधिवक्ता जिल्ला बार एशोसियन हुम्लाका सचिव राजन चन्द, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष गंगा बोहरा, नेपाल मानवअधिकार संगठन जिल्ला शाखाका सदस्य छपाल लामा र इन्सेक प्रतिनिधि नन्द सिंहले हस्ताक्षर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेल मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अकिारी विनोद कुमार पोखरेलले मावताभित्रको कुरुपलाई अधिकारका विषयमा पहल गरेकामा धन्यबाद दिंदै तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरावार काठमाण्डौँमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।