सडक बालबालिका समाजको संवेदनशील विषय हो । गरिबी, घरेलु हिंसा, पारिवारिक विखण्डन, युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा बालबालिका सडकमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरू विभिन्न खालका जोखिम, शोषण र दुर्व्यवहारको शिकार हुन्छन् । नेपालमा पनि सडक बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय छ, जसलाई पुनःस्थापना र संरक्षण आवश्यक छ ।
सडक बालबालिकाको परिभाषा र अवस्था
सडक बालबालिका भन्नाले ती बालबालिकालाई बुझिन्छ, जो आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि सडकमा निर्भर रहन्छन् । तीमध्ये कतिपय बालबालिका परिवारसँग सम्पर्कमा रहन्छन् भने कतिपय पूर्णरूपमा सडकमा नै बस्छन् । उनीहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा धेरै जोखिममा हुन्छन् ।
सडक बालबालिकाको समस्या
शिक्षाको अभाव: विद्यालय जान नपाउनु र उचित शिक्षाको अवसर नपाइरहनु उनीहरूको मुख्य समस्या हो ।
स्वास्थ्य समस्याहरू: अस्वस्थ वातावरणमा बस्नुपर्दा उनीहरू विभिन्न रोगको शिकार हुन्छन् । शोषण र हिंसा: बालश्रम, यौन शोषण र मानव तस्करी जस्ता जोखिम उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।
मादक पदार्थको लत: कतिपय बालबालिका लागू पदार्थको कुलतमा फस्छन् जसले उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाउँछ । सामाजिक बहिष्करण: समाजले उनीहरूलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई थप अप्ठ्यारो पार्छ ।
कानुनी व्यवस्था र संरक्षण नेपालमा सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२
बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
बालबालिकालाई शोषणविरुद्ध संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५
बालबालिकाको हक, सुरक्षा, शिक्षालगायतका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई शोषण, हिंसा तथा अन्य अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
श्रम ऐन, २०७४
१४ वर्ष मुनिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाइने तथा १८ वर्ष नपुग्दासम्म जोखिमयुक्त कार्यमा लगाउन नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम
सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना, शिक्षा तथा सीप विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
बाल कल्याण गृह, पुनःस्थापना केन्द्र र सुधारगृह सञ्चालन गरिएको छ ।
समस्या र समाधानका उपायहरू
पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम: सडक बालबालिकालाई परिवारसँग मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
शिक्षा र सीप विकास: उनीहरूलाई शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप प्रदान गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा: निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र पोषण कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
सामाजिक सचेतना: समाजमा बाल अधिकारबारे जागरूकता बढाउनु आवश्यक छ । सहयोगी संस्था र
गैरसरकारी संगठनको भूमिका: विभिन्न संघसंस्थाले उद्धार, पुनर्स्थापना र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
सडक बालबालिकाको समस्या केवल उनीहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको हो। उनीहरूको उचित संरक्षण, शिक्षाको व्यवस्था, पुनर्स्थापना, कानुनी संरक्षण र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले यस विषयमा प्रभावकारी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समाजका सबै तहले सहकार्य गरी सडक बालबालिकालाई सुरक्षित, सम्मानजनक र उज्ज्वल भविष्य दिनुपर्छ ।
लेखक :- अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ सचिव हुनुहुन्छ ।